मरुवाणी न्यूज़ नेटवर्क @ बाडमेर || राजस्व प्रकरणों के साथ आमजन की परिवेदनाएं प्राथमिकता से निस्तारित करे। जन सुनवाई एवं सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों को अधिकतम तीस दिन में निस्तारित करना सुनिश्चित करवाएं। जिला कलक्टर अंशदीप ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान यह बात कही।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि राजस्व अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए अधिकाधिक राजस्व प्रकरणों को निपटाने का प्रयास करे, ताकि लोगों को राहत मिल सकें। बैठक में जिला कलक्टर ने उपखण्ड एवं तहसीलदार स्तर पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन, आबादी भूमि विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के बकाया प्रकरणों की समीक्षा पश्चात् आबादी भूमि विस्तार एवं संपरिवर्तन के बकाया प्रकरणों का फरवरी माह के अंत तक शत प्रतिशत निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होने बंटवारा, नामान्तरकरण एवं सीमांकन के लम्बित प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने कहा कि रोड़ा एक्ट के मामलोें से संबंधित उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार न्युनतम पांच-पांच प्रकरण चिन्हित करते हुए कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उन्हांेने कृषि आदान-अनुदान भुगतान की समीक्षा करते हुए पेयजल परिवहन, चारा डिपो एवं पशु शिविर के बकाया बिलों का शीध्र भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए बकाया प्रकरणों का अधिकतम तीस दिन में निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने बकाया विधानसभा प्रश्नों के जवाब सात दिवस में भेजने के निर्देश दिए। उन्होने डिस्कॉम के अधीक्षण अभियन्ता को दो-दो माह में विद्युत मीटर की रिडिंग मंगवाकर बिल भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों पर गुजरने वाली विद्युत लाइन को निःशुल्क हटाने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर अंशदीप ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पंच एवं सरपंच) के लिए आम चुनाव करवाने हेतु कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होने संबंधित अधिकारियों को मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर पानी, बिजली सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा रूट चार्ट शीध्र तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन करवाने हेतु दावे एवं आपतियों का शीध्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने राजस्व न्यायालयवार निस्तारित एवं लम्बित प्रकरणों की जानकारी कराई। उन्होने कहा कि विभागीय अधिकारी भूमि आवंटन के लिए भूमि आवंटन प्रकरणों के साथ विभागीय मांग पत्र एवं वितीय स्वीकृति की प्रति एवं वांछित दस्तावेज संलग्न कर भिजवाए। उन्होने भूमि आवंटन के संबंध में अधिनस्थ अधिकारियों को संबंधित उपखण्ड अधिकारियों से सम्पर्क करने के निर्देश दिए। सहायक निदेशक लोक सेवाएं कृष्ण कन्हैया गोयल ने सम्पर्क पोर्टल पर विभागवार लंबित प्रकरणों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बैठक में उपखंड अधिकारियों ने संबंधित क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क, एवं अन्य आधारभूत समस्याओं से विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया। वहीं विभागीय अधिकारियों ने भूमि आवंटन से जुड़े लंबित प्रकरणों की जानकारी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, विभिन्न उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कमलेश चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता एम.एल जाट, हेमन्त चौधरी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक मोहनकुमार सिंह समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
